Pension Latest Update: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने Old Pension लागू करने के लिए पुराना प्रारूप लिया है, जिसके अनुसार, रिटायर होने वाले राज्य कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद उसके अंतिम वेतन का 50% पेंशन मिलेगी। हालांकि आधिकारिक तौर पर यह नोटिफिकेशन जारी होने में अभी वक्त लगेगा और कर्मचारियों को थोड़ा इंतजार करना होगा। जानकारी के अनुसार जनवरी 2023 से ही भारत सरकार को जाने वाला NPS Contribution रोक लगायी गयी है।
Pension Latest Update
इसके साथ ही जनवरी 2023 में ही Old Pension के तहत आने वाले सरकारी कर्मचारियों के GPF Account भी खोले जायेंगे। कैबिनेट में हुए फैसले के बाद भी सामान्य प्रशासन विभाग ने वित्त विभाग को old pension लागू करने के लिए अप्रूवल जारी नहीं किया है। अप्रूवल मिलने के बाद वित्त विभाग को old pension scheme को पुराने फॉर्मेट के अनुसार लागू करने के लिए नए नियम बनाने होंगे। इन सभी नियमों को विधि विभाग से VAT करवाना अनिवार्य होगा।
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उसके बाद वित्त विभाग ही इस मामले को कानून विभाग के सामने टेकअप करेगा और कानून से स्क्रीन करवाने के बाद ही ऑफिसियल नोटिफिकेशन जारी होगा। इसके अलावा, old pension scheme के अनुसार, कर्मचारी कम्यूटेशन के माध्यम से कुल पेंशन राशि का 40% तक एडवांस में ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह ऑप्शन का लाभ केवल NPS से Old Pension में आने वाले राज्य कर्मचारियों को मिलेगा।
क्या किया सरकारने बदलाव?
हालांकि हिमाचल राज्य सरकार ने पहले से Old Pension के तहत आने वाले अपने कर्मचारियों के लिए कंप्यूटेशन के DA Arrear को लेकर कोई आदेश नहीं दिया है। फिलहाल अभी सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को साल 2016 के बाद सेवानिवृत हुए कर्मचारियों के लिए अलग से फैसला लेना होगा। राज्य सरकार ने जानकारी दी है कि अभी पेंशनर्स कर्मचारियों का तकरीबन 5500 करोड़ से ज्यादा एरियर अभी बकाया है। यह राशि कर्मचारियों के बकाया एरियर से बहुत ज्यादा है और इसकी कारण कंप्यूटेशन के एरियर का रुका हुआ भुगतान है।
कर्मचारी 10 साल की निरंतर सेवा के बाद ही पेंशन के पात्र
nps pension after 10 years service: Old Pension के नियमानुसार यह बात स्पष्ट है कि कर्मचारी 10 साल की निरंतर सेवा के बाद ही पेंशन के लिए पात्र होंगे। यही नियम NPS से Old Pension के अंतर्गत आने वाले राज्य कर्मचारियों पर भी लागू होंगे, इसलिए जो कर्मचारी 10 साल की निरंतर सेवा पूरी नहीं कर पाएंगे, उनके लिए केवल New Pension Scheme का विकल्प ही लागू होगा।
यही कारण है कि नए नियमों के तहत कर्मचारियों के लिए old pension को विकल्प के तौर पर रखा जा रहा है, ताकि किसी भी कर्मचारी को कोई नुकसान न हो। इसके अलावा, राज्य सरकार New Pension Scheme के तहत सेवानिवृत हो चुके करीब 13 हजार से भी अधिक राज्य कर्मचारियों के लिए क्या ऑप्शन देती है, यह ऑफिसियल नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही जारी होगा।
OPS और राजनीति का पुराना नाता
पुरानी पेंशन योजना बहाली के लिए एनएमओपीएस (The National Movement For Old Pension Scheme –NMOPS) के जरिए पूरे देश में राष्ट्रीय आंदोलन चलाया जा रहा है. राज्यों में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग जारी है. राजस्थान, छत्तीसगढ़ का चुनाव याद कीजिए. चुनावी वादों में पुरानी पेंशन थी और इसे लागू भी किया गया. अब दूसरे राज्यों में भी इस पर चुनावी रंग चढ़ा है. चुनावों में OPS को दोबारा लागू करने का वादा किसी के भी पक्ष में बाजी पलट सकता है. यही वजह है कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर चर्चा काफी जोरों पर है.
पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme –OPS) को दिसंबर 2003 में दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने खत्म कर दिया था. इसके बाद राष्ट्रीय पेंशन योजना (National Pension Scheme-NPS) लागू की गई. एनपीएस 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी है. पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारी के आखिरी वेतन का 50 फीसदी पेंशन होती थी. इसकी पूरी राशि का भुगतान सरकार करती थी. वहीं, NPS में उन कर्मचारियों के लिए है, जो 1 अप्रैल 2004 के बाद सरकारी नौकरी में शामिल हुए. कर्मचारी अपनी सैलरी से 10 फीसदी हिस्सा पेंशन के लिए योगदान करते हैं. इसके अलावा राज्य सरकार 14 फीसदी योगदान देती है. पेंशन का पूरा पैसा पेंशन रेगुलेटर PFRDA के पास जमा होता है, जो इसे निवेश करता है.
क्या है नई पेंशन योजना-NPS?
साल 2004 में सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन योजना शुरू की थी. NPS सरकारी कर्मचारियों को निवेश की मंजूरी देता है. इसके तहत वो अपने पूरे करियर में पेंशन खाते में नियमित तौर पर योगदान करके अपने पैसे के निवेश को अनुमति दे सकते हैं. रिटायरमेंट के बाद पेंशन राशि का एक हिस्सा एकमुश्त निकालने की छूट है. बाकी रकम के लिए एन्युटी (Annuity) प्लान खरीद सकते हैं. एन्युटी एक तरह का इंश्योरेंस प्रोडक्ट है. इसमें एकमुश्त निवेश करना होता है. इसे मंथली, क्वॉटरली या सालाना विड्रॉल कर सकते हैं. रिटायर्ड कर्मचारी की मृत्यु तक उसे नियमित आमदनी मिलती है. वहीं, मृत्यु के बाद पूरा पैसा नॉमिनी को मिल जाता है.
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नई पेंशन स्कीम में मिलते हैं कम फायदे
राज्य स्तर पर ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर आंदोलन चल रहे हैं. पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए एक मंच पर सरकारी कर्मचारी एकजुट होने लगे हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि विभिन्न विभागों के कर्मचारी संगठनों ने रणनीति बनाई है. इस योजना में पुरानी स्कीम के मुकाबले कर्मचारियों को बहुत कम फायदे मिलते हैं. इससे उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है. सेवानिवृत्त होने के बाद जो पैसा मिलेगा, उस पर टैक्स देना पड़ेगा.